ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਉਸਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਮਲੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਮਸ ਐਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮੰਨ ਕਿ ਕਿਰਪਾ੍ਵ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।