- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਸੀਮਤ ਦੱਸਣਾ ਗ਼ਲਤ', ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ 'ਤੇ ਝੂਠ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Sun, 25 Oct 2026 03:58 PM (IST)
Updated Date: Sun, 25 Oct 2026 04:01 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 1,000 ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ 'ਤੇ ਝੂਠ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।