ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ AI ਫੰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟੀਅਰ ਏਆਈ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫ਼ਸਲ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਪੜ ਸਥਿਤ ਆਈਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਆਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਏਆਈ ਸਮਰੱਥਾ

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਆਈਟੀ ਕਲੱਸਟਰ ਏਆਈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਾਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮੌਜੂਦਾ ਏਆਈ ਕੰਪਿਊਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਆਉਟਪੁੱਟ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੰਡ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।