ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: 'ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ'

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ, ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 1, ਸੈਕਟਰ 28-ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ:

• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
• ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।