ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: 'ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਵਕੀਲ ਇਨਸਾਫ਼ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਫੋਕਸ?'

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਲਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਿਆਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਸੈਕਟਰ-43 'ਚ ਬਣੀ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ, ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਜਿਰਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਦਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ 'ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, ਸਗੋਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਤੰਭ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।