ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਅ ! SHO, DSP ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰਿਵਾਰ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਦਾਇਰ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ 22(1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐੱਸਪੀ ਕਮਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਅਧਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਮੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਕਮਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।