ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਥੇਦਾਰ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 15 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਣੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਵੋਟ ਲਈ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ) ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਥ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਥਾਂ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਬਹਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।