ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੂੰਜੇ FBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਰਾਨੁੱਸੀ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਫਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਥਿਤ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡਬਾਲ" ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਡੈਮ ਜਲਦੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਸਕੇ।