PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੱਲ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਆਫਿਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੀਸੀਐੱਸ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐੱਸ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਨਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਾਮਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲੈਵਲ 9 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ (ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਪੇਅ ਸਕੇਲ) ਮੁੜ 56,100 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਖ ਕਾਲ (ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ) ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੈਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਅਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ (ਡੀਏਸੀਪੀ) ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਡਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਈਏਐੱਸ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪਦਉੱਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੈਮੋਰੰਡਮ ’ਚ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐੱਸ ਕਾਡਰ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾਨ-ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਈਏਐੱਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।