ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਓਰਾਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਅਸਲ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੈਨਲ ਰੈਂਟ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।