ਵਿਆਹ ਦਾ ਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ, 67 ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। "ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ?" ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 67 ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 67 ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਏ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਾਤਾ NPA (Non-Performing Asset) ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ?" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਰੋਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।