- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ 26 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ 26 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
322 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 322 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੈਧ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਅੰਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।