ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਪੂਰੀ ਤੱਥਾਤਮਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 33 ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ-1 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 21 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਡੀਐੱਸਪੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਕਮ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ

ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।