ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਐੱਨਆਈਆਈਐੱਫਟੀ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬ ਹੋਵੇਗੀ ਸਥਾਪਤ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਹਾਊਸ (ਐੱਨਟੀਐੱਚ) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਐੱਨਆਈਆਈਐੱਫਟੀ) ਵਿੱਚ ਐੱਨਟੀਐੱਚ ਦੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੈਬ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੌਮੀ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।

ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਟੀਐੱਚ ਦੇ 115ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨਟੀਐੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੋਈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਨਟੀਐੱਚ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ।

ਖੇਡ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਆਟੋ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਆਈਆਈਐੱਫਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੈਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਸਮੱਗਰੀ, ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ, ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼, ਆਟੋ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਡਰੋਨ ਤੇ ਈਵੀ ਬੈਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ

ਐੱਨਟੀਐੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਈਵੀ ਬੈਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂਚ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਮੁਖੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।