
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਰੋਤ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਨ।

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਹੱਦੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਕਾਨੂੰਨ) ਬ੍ਰਿਜਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਰੋਤ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਨ।
---
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਉਮਰ-ਮੁਤਾਬਕ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
---
ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। 90 ਫੀਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ