ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ CBI ਨੇ 15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੂਲ ਫਾਈਲਾਂ-ਨੋਟਸ਼ੀਟਾਂ ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਫਾਈਲਾਂ, ਨੋਟਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਦੁਪਹਿਰ ਇਕ ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਵਿਤਰਕ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 2024 ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਗ੍ਰੇਡ-ਏ) ਦੀ ਭਰਤੀ, ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਏਪੀ ਯੂਜ਼ਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟੈਰੇਸਿਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸੌਦੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 2024 ਦੀ ਅਨਾਜ ਲੇਬਰ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ 2023-24 ਤੇ 2024-25 ਦੀਆਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਨੂੰ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ, ਮਾਲੀਆ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਜੇਲ੍ਹ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।