ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ, IDFC First Bank ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰਿਭਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ,
CBI ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 01:52 PM (IST)
Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 01:58 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : IDFC First Bank ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਭਵ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
IDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਭਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਈਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਰਡ 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2028 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
339.89 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, 77.91 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰੈਸਟ ਘੋਟਾਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 339.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 287.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 77.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ 'ਚ ਰਕਮ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਘੁਟਾਲਾ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆਈ ਸੀ।