ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ! 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਭੇਤ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ’ਤੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਚਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 129ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਗੋਲ਼ੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਿਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ 7 ਕਰੋੜ, 2023 ਵਿਚ 9.44 ਕਰੋੜ, 2024 ਵਿਚ 10 ਕਰੋੜ, 2025 ਵਿਚ 11 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2026 ਵਿਚ ਛੇ ਕਰੋੜ (ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੱ) ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਕ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀ-ਐਡੀਕਟਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਬੁਪਰੋਫਾਈਨ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਪਰ ਬੈੱਡ ਸਿਰਫ਼ 15 : ਪੱਪੀ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।