ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਟਲ਼ੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਅਟਕੇ; ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਵ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।

ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ।

ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਪਰਿਧੀ ਅਤੇ ਫੇਜ਼-3 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਐੱਫਏਆਰ 3.0 ਕਰਨ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 30 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਨਲੌਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।