ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕੱਚੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਇਜ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (NPS) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ 95 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਸ਼ਕਾਲਿਕ, ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਮਈ 2023 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਸ਼ਕਾਲਿਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2002 ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕਾਲਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ 16 ਮਈ 2016 ਤਕ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅੰਸ਼ਕਾਲਿਕ ਸੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।