‘ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ’, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਕਿਹਾ- ਇਹ ਹੈ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਨੇਗੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਅਪੀਲ 53 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 60 ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1978 ਤੋਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਆਮ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1978 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਤਹਿਤ ਸੂਬਾਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਸੋਧ ਕੇ 3,600 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦਾ ਢੰਗ, ਯੋਗਤਾ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯੋਜਕ (ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।