ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-07 ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਡਾ. ਰੰਜਨਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 2022-23 ’ਚ ਐੱਨਐੱਚ-07 ਦੇ ਚੌੜੀਕਰਨ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2023 ’ਚ 35.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਅਤੇ 6 ਮਾਰਚ 2026 ਦੀਆਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਗਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਏਕੜ ਤਿੰਨ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 22 ਮਈ 2026 ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।