ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਲਬੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਸੰਕਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ : ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲ਼ੀਆਂ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ਼ੀਆਂ ਚੋਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਜੀਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।