ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਖਾਰਜ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਾਬਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਰੋਪੀ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣ। ਦਰਅਸਲ, ਆਰੋਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਐੱਨਆਈਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਿਖੀਵਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਕਮ-ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਗਏ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।

ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਾਬਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।