ਸੰਸਦ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ! ED, CBI ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰੰਗ-ਕੋਡਿੰਗ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਜੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੰਗ-ਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਰੰਗ ਦੱਸੇਗਾ ਕੇਸ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ

ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਾਂਸਦਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੰਗ-ਕੋਡ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਵੇਖੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।