ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਈਆਈਏ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 273 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈਆਈਏ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 273 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।