ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਧੂਰੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ (Suo Motu) ਨਾਲ ਦਰਜ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ (Amicus Curiae) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 20(4) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20(4) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੁਪਰਨਿਊਮਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ, 2017 ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ, ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (Liaison Officer) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਟ, 2016 ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ PGIMER, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਯੋਗ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।