454 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 454 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ (ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ), ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ਼ਵ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ, ਹਾਈ-ਟੈਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਕਲ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਨਤੀਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 16 ਤਹਿਤ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।