ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼: ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਇਸਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਨਿਆਂਇਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ‘ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ’ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ), ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।