ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ MPHW (ਮਹਿਲਾ) ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ, ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਫੀਮੇਲ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਦੋ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਅਦਿਤੀ ਸਲਾਰੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (FW), ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 25/26 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਫੀਮੇਲ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਟਆਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।