ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਮੱਖੂ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 520 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੇ 11 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚੋਂ 520 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਪਗ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੁਕਮ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।