- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪਠਾਨਕੋਟ-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ 233 ਟਿਕਾਣੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਣਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 05:06 PM (IST)
Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 05:11 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 3 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 233 ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੰਗਿਆ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਣਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।