ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ ਤਲਬ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਮ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਰੱਦ

ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-74 ਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ ਵਿਖੇ 'ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ' ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ :

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2012 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੂੜਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਰੋਡਮੈਪ :

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ :

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਗਸਤ 2026 ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।