ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ (ਐਸਮਾ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸਨੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ (ESMA) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਵੱਛਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਅਸਰਦਾਰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਥਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਮੱਛਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕੂੜਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਛਰਾਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।