- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
138 ਅੰਕ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ! ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ 534 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 4 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ 138 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਸੂਚੀ 'ਚ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ 'ਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Tue, 20 Oct 2026 04:50 PM (IST)
Updated Date: Tue, 20 Oct 2026 04:52 PM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
534 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ 534 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 4 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ 138 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਸੂਚੀ 'ਚ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ 'ਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ।
137 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ, 138 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਹਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਸੂਚੀ 'ਚ 137 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ 138 ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।