ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕਿਹਾ- ਜਲਦ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ-ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੋ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੋਗਾ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ICU ਸਹੂਲਤਾਂ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਆਈਸੀਯੂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖੜ੍ਹੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ CT ਸਕੈਨ-MRI ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐੱਮਆਰਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਿਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐੱਮਆਰਆਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।