PSRLM ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਮੰਨਿਆ- ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੂਰਲ ਲਾਇਵਲੀਹੁਡ ਮਿਸ਼ਨ (PSRLM) ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਅਸਲ ਭਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇਵੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 100 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 70 ਅੰਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 30 ਅੰਕ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਭਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਵਲ 70 ਅੰਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ 10 ਅੰਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 10-10 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੱਦਾਂ 'ਚ ਅੰਕ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਅੰਜਲੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਹਰੇਕ ਮੱਦ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ 29 ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖਰੇਖ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।