ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ FSL ਭੇਜੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਐੱਫਐੱਸਐੱਲ) ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਟਰਾਇਲ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਿੰਦਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 16 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਐੱਫਐੱਸਐੱਲ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਟਰਾਇਲ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਦਾਖਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਐੱਫਐੱਸਐੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।