ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ (Teacher's Transfer Policy) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਚ ਬੇਕਾਬੂ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ, ਜੋ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਤੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

26 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੁਕਮ

ਇਹ ਹੁਕਮ 26 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ, ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ।

ਨੀਤੀ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਬੇਕਾਬੂ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਕਾਬੂ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।