DA ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕਿਹਾ- ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ/ਡੀਐੱਰ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਡੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।

31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ

ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ/ਡੀਐੱਰ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ।

ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਬਾਅ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।