ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਪਏ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫਨਾਮਾ
ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ।
Posted By Sandip Kaur
Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 08:10 AM (IST)
Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 08:13 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਸਥਾਪਤ 35 ਪੀਐੱਸਏ (ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਵਿੰਗ ਐਡਸਾਪਰਸ਼ਨ) ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੀਐੱਸਏ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 90-96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਸਏ ਪਲਾਂਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪੁੱਛਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਨੀਤੀ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।