ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ED-CBI ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਉਸ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਛਾਣ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰੰਗ-ਕੋਡ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਵੇਖੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਉਭਰਵੇਂ ਰੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।