ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ (ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਬੈਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਚ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ।