ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ 565 FIR ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਹੱਦ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (SSP) ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਐੱਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਸਮਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਘੋਘਾ ਉਰਫ਼ ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (DGP) ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਾਰੇ SSP ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ’ਚ 565 FIR ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਕੰਬੋਜ ਵਿਚ 1 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 302/34 ਤਹਿਤ ਦਰਜ FIR ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ SSP ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ 565 FIR ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1219 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 105 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ 1168 ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 48 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 80 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

565 FIR ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ 565 FIR ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1168 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ SSP ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਇਬ ਹਨ।

ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ 'ਚ 109 ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨ ਵੀ ਪਏ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 109 ਜ਼ਬਤ, ਬਰਾਮਦ ਜਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਾਹਨ ਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। SSP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈੱਡ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਥਾਣੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SSP ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

‘ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਿਆ’

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ SSP ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂਚ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਤੇ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।