- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ’ਚ PCS ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ, ਯੋਗਤਾ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Fri, 19 Jun 2026 05:45 PM (IST)
Updated Date: Fri, 19 Jun 2026 05:47 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਤੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਟੇਲਰ-ਮੇਡ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਗਸਤ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ-ਸੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 5 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗੀ।