ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਲਈ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਮੁੱਦਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-101 ਤੇ 103 ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਲਈ ਲਗਪਗ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਮੀਂਦਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਿਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯੋਗ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 63 ਫਲਦਾਰ ਦਰੱਖਤ, 112 ਗ਼ੈਰ-ਫਲਦਾਰ ਦਰੱਖਤ, 14 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤੇ ਦੋ ਡੇਅਰੀ ਲੈਅ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 72 ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।