2500 ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ, PSPCL ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈੰਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2500 ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਕੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨਮੈਨ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, 19 ਜੂਨ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਿੱਧੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ