ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਭਰੋਸਾ": ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਿਹਾਤੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 21 ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ 44 ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੇਣ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ ਦਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।