LPU ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰੈਡਿਟ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੇ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੈਡਿਟ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਫ਼ਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਸੀ ਹਿੰਸਾ

ਐਲਪੀਯੂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਰੈਡਿਟ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਵਾਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਸੀ।

ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਦਾਅਵੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੰਚਲ ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।