- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੌਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੌਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੌਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਖ਼ਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੌਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੌਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।